भोपाल। शिक्षक भर्ती-2025 में रिक्त पदों को शामिल करने और भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में लगातार जारी है। वर्ग-2 और वर्ग-3 के अभ्यर्थी पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने सरकार से मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द उचित निर्णय लेने की अपील की।
अभ्यर्थियों की मांगों को बताया जायज
आरिफ मसूद ने कहा कि भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों की समस्याओं को केवल राजनीतिक मुद्दे के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। सरकार को उनकी मांगों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े तथ्यों की गंभीरता से समीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक पहुंचाने और समाधान के लिए वे अपने स्तर पर हरसंभव प्रयास करेंगे।
कई दिनों से जारी है धरना
नीलम पार्क में चल रहे इस आंदोलन में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी रिक्त पदों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने और नियुक्ति के अवसर बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में बड़ी संख्या में पद खाली हैं, जबकि योग्य अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान तीन अभ्यर्थियों के भूख हड़ताल पर होने की भी बात सामने आई है। प्रदर्शनकारी सरकार से जल्द स्पष्ट निर्णय की मांग कर रहे हैं।
वर्ग-1 के वेटिंग अभ्यर्थियों ने भी बढ़ाई मांग
उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग-1 भर्ती परीक्षा-2023 के वेटिंग अभ्यर्थी भी पदवृद्धि और दूसरी काउंसलिंग की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती में कुल 8,720 पद शामिल किए गए थे, लेकिन इनमें से 16 विषयों के केवल 5,052 पद ही नए पद थे और शेष पद बैकलाग से संबंधित थे। उनके मुताबिक परीक्षा में 40 हजार से अधिक अभ्यर्थी चयनित हुए, लेकिन अब तक नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या काफी कम है।
नियुक्ति के लिए सरकार से फैसले की उम्मीद
अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, इसके बावजूद पदों की सीमित संख्या के कारण उन्हें नियुक्ति का अवसर नहीं मिल पा रहा है। उनका मानना है कि विभाग में मौजूद रिक्त पदों की जानकारी लेकर पदवृद्धि की जाए और जरूरत के अनुसार दूसरी काउंसलिंग कराई जाए। अब प्रदर्शनकारी सरकार की ओर से आने वाले निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और मांगों पर जल्द कार्रवाई की उम्मीद जता रहे हैं।
