भोपाल में पिछले दो दिनों से जारी किसानों का आंदोलन आखिरकार सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद समाप्त हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर मूंग खरीदी की सीमा बढ़ाने और खाद वितरण में लागू ई-टोकन व्यवस्था को हटाने जैसी प्रमुख मांगों पर सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की।
सरकार और किसान नेताओं के बीच बनी सहमति
बुधवार शाम मंत्रालय में हुई बैठक में राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच लंबी चर्चा हुई। बैठक के बाद सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। सबसे बड़ा निर्णय यह रहा कि पात्र किसानों से मूंग की खरीदी पहले तय 25 प्रतिशत के बजाय अब 60 प्रतिशत तक की जाएगी। साथ ही खाद वितरण के लिए लागू ई-टोकन व्यवस्था को फिलहाल रोकते हुए इसकी समीक्षा कराने का फैसला लिया गया।
किसान नेताओं ने सरकार के इन फैसलों को सकारात्मक कदम बताते हुए आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की। उनका कहना है कि यदि भविष्य में वादों को लागू नहीं किया गया तो आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा।
आंदोलन के दौरान पूरे दिन बना रहा तनाव
दिनभर राजधानी भोपाल में आंदोलन को लेकर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अलग-अलग तरीकों से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की। कुछ किसानों ने प्रतीकात्मक विरोध करते हुए अपने कुर्ते और शर्ट उतार दिए, जबकि कई किसानों ने सड़क पर हवन और धार्मिक पाठ कर सरकार से जल्द समाधान की अपील की।
शाम के समय प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पार कर शहर की ओर बढ़ने का प्रयास किया। पुलिस ने कई स्थानों पर सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ किसान बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए मंत्रालय बुलाया।
खरीदी की समय-सीमा भी बढ़ाई गई
सरकार ने केवल खरीदी का प्रतिशत बढ़ाने का ही निर्णय नहीं लिया, बल्कि किसानों को राहत देते हुए स्लॉट बुकिंग की अंतिम तिथि भी आगे बढ़ा दी। अब किसान 10 अगस्त तक स्लॉट बुक करा सकेंगे, जबकि मूंग खरीदी की अंतिम तिथि 20 अगस्त निर्धारित की गई है। जिन किसानों की पहले 25 प्रतिशत उपज खरीदी जा चुकी है, उनकी कुल पात्र उपज में भी 60 प्रतिशत तक खरीदी का लाभ दिया जाएगा।
ई-टोकन व्यवस्था की होगी समीक्षा
खाद वितरण में लागू ई-टोकन प्रणाली को लेकर किसानों की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने फिलहाल इस व्यवस्था को स्थगित करने का निर्णय लिया है। साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति बनाई जाएगी, जो पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर सुधार संबंधी सुझाव देगी। तब तक खाद वितरण पुरानी व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगा।
किसान संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार द्वारा प्रमुख मांगों को स्वीकार करना किसानों की एकजुटता का परिणाम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी घोषणाओं को समय पर लागू किया जाएगा ताकि किसानों को वास्तविक राहत मिल सके। फिलहाल आंदोलन समाप्त कर दिया गया है, लेकिन किसान संगठन सरकार के फैसलों के क्रियान्वयन पर नजर बनाए रखेंगे।
केंद्र सरकार का भी आया बयान
इस मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि मूल्य समर्थन योजना के तहत मध्य प्रदेश को मूंग खरीदी के लिए देश में सबसे अधिक स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य को अनुमानित उत्पादन के अनुसार बड़ी मात्रा में खरीदी की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित सीमा से अधिक खरीदी का निर्णय केंद्र की प्रक्रिया के अनुसार ही लिया जाता है।
