PM मोदी का Facebook वीडियो हटने के बाद Meta ने बदले नियम, VIP अकाउंट्स के लिए लागू की अतिरिक्त सुरक्षा, सरकार के साथ होगी अहम बैठक

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Meta ने स्वीकार की गलती, VIP अकाउंट्स की सुरक्षा पर बढ़ाया फोकस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने की घटना के बाद Meta ने अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में बदलाव करने का फैसला लिया है। कंपनी ने इस मामले पर खेद व्यक्त करते हुए भारत सरकार को स्पष्टीकरण भेजा है। साथ ही, संवेदनशील और हाई-प्रोफाइल यानी VIP अकाउंट्स के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति दोबारा न बने।

सरकार कर रही है पूरे मामले की समीक्षा

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच कर रहा है। मंत्रालय का कहना है कि यह समझना जरूरी है कि वीडियो हटने की वास्तविक वजह क्या थी और ऐसी तकनीकी या प्रक्रियागत त्रुटि कैसे हुई। अधिकारियों के अनुसार, सरकार Meta की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण का विस्तृत परीक्षण कर रही है।

अगले कुछ दिनों में होगी उच्च स्तरीय बैठक

जानकारी के अनुसार, भारत सरकार और Meta के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच आने वाले 7 से 10 दिनों के भीतर एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक में कंपनी के वैश्विक स्तर के अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। चर्चा के दौरान कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम, तकनीकी प्रक्रियाओं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों पर विस्तार से बातचीत होने की संभावना है।

ऑटोमेटेड सिस्टम की गड़बड़ी बताई वजह

Meta ने अपने जवाब में कहा है कि प्रधानमंत्री का वीडियो किसी मानवीय हस्तक्षेप के कारण नहीं, बल्कि ऑटोमेटेड सिस्टम में आई तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अस्थायी रूप से हट गया था। कंपनी का कहना है कि समस्या की पहचान होने के बाद आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए गए और संबंधित प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया।

सरकार की नजर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही पर

इस घटना के बाद सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर नजर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यूजर पहचान और अकाउंट सुरक्षा से जुड़े कुछ नए प्रस्तावों पर भी विचार किया जा सकता है। वहीं, Meta से अपेक्षा की गई है कि वह भविष्य में ऐसी किसी भी तकनीकी त्रुटि को रोकने के लिए अपने सिस्टम को और अधिक विश्वसनीय बनाए।

इस पूरे मामले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था, ऑटोमेटेड सिस्टम की सटीकता और हाई-प्रोफाइल अकाउंट्स की सुरक्षा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। अब सभी की नजर सरकार और Meta के बीच होने वाली आगामी बैठक पर टिकी है, जहां इस मुद्दे पर आगे की रणनीति और आवश्यक सुधारों पर फैसला लिया जा सकता है।

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